गाजीपुर। रमेश चन्द्र उपाध्याय जिला पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि जिले की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शासन के निर्देश पर जनपद की रिक्त 120 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती की जायेगी। इससे जहॉ ग्राम सचिवालयों की कार्य प्रणाली को मजबूती मिलेगी, वही स्थानीय युवाओं को अपने ही गॉव में रोजगार के असर प्राप्त होंगे। डी0पी0आर0ओ0 श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय ने बाताया कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद रिक्त है, मानको के अनुसार पारदर्शी तरीके से संपन्न करायी जायेगी, ताकि योग्य युवाओं को अवसर मिल सकें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 02 मई से 04 मई तक ग्राम पंचायत कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय व जिला पंचायत कार्यालय में सूचना चस्पा कर व ग्राम पंचायतों में मुनादी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। इसके बाद 02 मई से 20 मई तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय पर स्वयं या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे। 20 मई से 26 मई तक प्राप्त आवेदन पत्र को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा तथा 26 मई से 30 मई तक ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों को श्रेठता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार कर ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा अनुमादित श्रेठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के पश्चात जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 30 मई से 06 जून तक परीक्षण और संस्तुति करेगी। इसके बाद 07 जून से 08 जून तक चयनित अभ्यर्थियों को अनुबन्ध पत्र जारी किये जायेंगे। जिले के जिन विकास खण्डों में पंचायत सहायक के पद रिक्त है, उनमें से जमानियॉ, देवकली में 08-08, मनिहारी, सदर मंे 15-15, सादात में 06, करण्डा, बिरनों में 03-03, मरदह में 18, सैदपुर में 13, बाराचवर, मुहम्मदाबाद में 07-07, भांवरकोल में 02 व रेवतीपुर, भदौरा, कासिमाबाद में 07-07 रिक्त है। जिले के 15 विकास खण्डों की 120 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति से ग्राम सचिवालयों में डिजिटल और प्रशासनिक कार्यो को गति मिलेगी और ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेगी।
