वकीलों का विरोध प्रदर्शनः अधिवक्ता विधेयक संशोधन के खिलाफ कार्य बहिष्कार, न्यायालय कार्य प्रभावित
जमानिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता विधेयक संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया,और उपजिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। तहसील, सिविल न्यायालय और रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया गया। इस कारण दोनों कार्यालयों का कामकाज लगभग पूरी तरह ठप रहा।
अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता विधेयक संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया। तहसील, सिविल न्यायालय और रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया गया। इस कारण दोनों कार्यालयों का कामकाज लगभग पूरी तरह ठप रहा।
धरना सभा में वकीलों ने केंद्र सरकार के इस कदम को काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान सरकार संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर कर रही है।
प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा कि वे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार उनके खिलाफ संशोधन विधेयक ले आई। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, आंदोलन जारी रहेगा। बार काउंसिल के निर्देश पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
विरोध प्रदर्शन में अशोक यादव मुनेश कुशवाहा ,बृजेश,अरुण सिंह,संजय गोरख नाथ यादव, पंकज तिवारी,मेराज,कमलकांत,अमरनाथ आदि शामिल रहे।
